नई दिल्ली, 2 जुलाई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत-2047” के संकल्प को साकार करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी शासन, मजबूत औद्योगिक नीतियों, निवेश अनुकूल वातावरण और जनभागीदारी के माध्यम से विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को देश का सबसे पसंदीदा निवेश एवं रोजगार केंद्र बनाना है।
गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के बाद सभी सरकारों ने अपने स्तर पर विकास के लिए कार्य किए, लेकिन पिछले लगभग 11 वर्षों में विकास की गति, कार्य संस्कृति और सुशासन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और सरकार विकास की इस रफ्तार को और तेज करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह तथा सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों और समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल इंजन सरकार ने पारदर्शी और जनहितैषी प्रशासन के माध्यम से जनता का विश्वास अर्जित किया है, जो हरियाणा को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आधार बनेगा।
5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहभागिता आधारित नीति पर कार्य कर रही है। पहली बार बजट निर्माण से पहले उद्योग जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा कर उनके सुझावों को नीतियों में शामिल किया गया। नई औद्योगिक नीति तैयार करने से पहले देश-विदेश की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया तथा उद्योग संगठनों के साथ कई दौर की बैठकें कर उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नीति बनाई गई।
उन्होंने बताया कि सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। नीति लागू होने के पहले ही दिन 1.10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को और अधिक सरल बनाया गया है, जिससे आवश्यक अनुमतियां 14 से 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) विकसित की जा रही हैं, जिनमें कई परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है। हाल ही में जापान दौरे के दौरान भी हरियाणा को हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
रोजगार सृजन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को पहले की तुलना में अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहले यह प्रोत्साहन राशि 48 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को 1.25 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
युवाओं को मिलेगा उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण
नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने आईटीआई संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया है, ताकि युवाओं को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण मिल सके। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार मिलेगा और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा। साथ ही स्टार्टअप, एमएसएमई और नवाचार आधारित उद्यमों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। पारंपरिक खेती के साथ बागवानी, प्राकृतिक खेती, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, पराली प्रबंधन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य किया जा रहा है।
गुरुग्राम के लिए तैयार हो रही दीर्घकालिक पेयजल योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम की आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक पेयजल योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मजबूत आधारभूत संरचना और दूरदर्शी नीतियां ही किसी भी प्रदेश के सतत विकास की सबसे बड़ी नींव होती हैं।
कार्यक्रम में विधायक बिमला चौधरी, तेजपाल तंवर, मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय, सलाहकार राजीव जेटली सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
