नई दिल्ली: देश में जीएसटी संग्रह ने अक्टूबर में नया रिकॉर्ड स्तर हासिल करते हुए सालाना आधार पर 22.9 फीसदी की जोरदार वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान कुल सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.88 लाख करोड़ रुपये था। आयात से मिलने वाले कर राजस्व में भारी बढ़ोतरी को इस उछाल की प्रमुख वजह माना जा रहा है।
वित्त मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में कुल सकल जीएसटी संग्रह 2,31,290 करोड़ रुपये रहा। जुलाई 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है। वहीं, सालाना आधार पर दर्ज 22.9 फीसदी की वृद्धि पिछले चार वर्षों से अधिक समय की सबसे तेज वृद्धि दरों में शामिल है।
लगातार चार महीनों तक जीएसटी संग्रह का दो लाख करोड़ रुपये से ऊपर बने रहना भी अर्थव्यवस्था और सरकार के कर राजस्व के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आयात से जीएसटी राजस्व में 42.2 फीसदी की वृद्धि
अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में सबसे बड़ा योगदान आयात से प्राप्त कर राजस्व का रहा। आयातित वस्तुओं पर जीएसटी संग्रह पिछले साल के 50,796 करोड़ रुपये से बढ़कर 72,246 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह इसमें सालाना आधार पर 42.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।
वहीं, घरेलू लेनदेन से प्राप्त जीएसटी राजस्व में 15.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह पिछले साल अक्टूबर के 1,37,328 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,59,044 करोड़ रुपये पहुंच गया।
आंकड़ों के अनुसार, कुल जीएसटी संग्रह में आयात से प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी लगभग 31.2 फीसदी रही। इससे स्पष्ट है कि अक्टूबर में कर संग्रह में आई तेजी के पीछे आयात संबंधी गतिविधियों की अहम भूमिका रही।
रिफंड के बाद 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा शुद्ध जीएसटी संग्रह
सकल जीएसटी संग्रह में वृद्धि के साथ शुद्ध कर राजस्व में भी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई। अक्टूबर में रिफंड जारी करने के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 25.6 फीसदी बढ़कर 2,03,356 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी महीने यह लगभग 1,61,900 करोड़ रुपये था।
सरकार ने अक्टूबर के दौरान कुल 27,934 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी किया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.5 फीसदी अधिक है।
गौरतलब है कि सकल जीएसटी संग्रह में रिफंड से पहले प्राप्त कुल कर राजस्व शामिल होता है, जबकि शुद्ध संग्रह रिफंड घटाने के बाद बची राशि को दर्शाता है।
CGST, SGST और IGST से कितना मिला राजस्व?
अक्टूबर के कुल 2,31,290 करोड़ रुपये के सकल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (CGST) का योगदान 42,935 करोड़ रुपये रहा। राज्य जीएसटी (SGST) से 51,340 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि एकीकृत जीएसटी (IGST) के माध्यम से 1,37,015 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।
आईजीएसटी में अंतरराज्यीय व्यापार और आयात पर लगने वाला कर शामिल होता है। कुल आईजीएसटी संग्रह में से 72,246 करोड़ रुपये आयात से और लगभग 64,769 करोड़ रुपये घरेलू अंतरराज्यीय लेनदेन से प्राप्त हुए।
महाराष्ट्र सबसे आगे, असम में सबसे अधिक वृद्धि
राज्यवार जीएसटी संग्रह के मामले में महाराष्ट्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा। अक्टूबर में राज्य का घरेलू जीएसटी संग्रह 35,150 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 13 फीसदी अधिक है।
अन्य प्रमुख राज्यों में कर्नाटक का जीएसटी संग्रह 15,922 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 18 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। गुजरात में 13,516 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ, जो 16 फीसदी अधिक है। हरियाणा में 11,529 करोड़ रुपये और दिल्ली में 9,298 करोड़ रुपये का संग्रह दर्ज किया गया। इन दोनों राज्यों में क्रमशः 17 और 10 फीसदी की वृद्धि हुई।
वृद्धि दर के लिहाज से असम सबसे आगे रहा, जहां जीएसटी संग्रह में 47 फीसदी का उछाल आया। झारखंड में 31 फीसदी और मध्य प्रदेश में 29 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश और बिहार में जीएसटी संग्रह 24 फीसदी बढ़ा, जबकि केरल में 23 फीसदी की वृद्धि हुई।
हालांकि, सभी राज्यों में संग्रह की स्थिति एक जैसी नहीं रही। हिमाचल प्रदेश में जीएसटी संग्रह में 2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सिक्किम में भी कमी देखने को मिली।
अप्रैल से अक्टूबर तक 14.77 लाख करोड़ रुपये का संग्रह
चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों में भी जीएसटी संग्रह की स्थिति मजबूत बनी हुई है। अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान कुल सकल जीएसटी संग्रह 14,77,569 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 13,05,213 करोड़ रुपये के मुकाबले 13.2 फीसदी अधिक है।
इस अवधि में शुद्ध जीएसटी संग्रह लगभग 12,69,486 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सालाना आधार पर करीब 12.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।
अप्रैल 2026 में लगभग 2.42 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ था, जो चालू वित्त वर्ष का अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। अक्टूबर का संग्रह 2.31 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह रहा।
त्योहारी मांग और व्यापारिक गतिविधियों का असर
अक्टूबर में नवरात्र, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के कारण बाजारों में खरीदारी और व्यापारिक गतिविधियां तेज रहीं। इस दौरान वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसका असर जीएसटी संग्रह पर भी पड़ सकता है।
इसके अलावा, ई-इनवॉइसिंग, डिजिटल निगरानी, कर चोरी पर नियंत्रण और कर अनुपालन में सुधार जैसे उपायों ने भी सरकारी राजस्व बढ़ाने में भूमिका निभाई है।
हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों में त्योहारी खरीदारी के योगदान को अलग से स्पष्ट नहीं किया गया है। अक्टूबर में कुल संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि आयात से संबंधित कर राजस्व में दर्ज की गई।
अर्थव्यवस्था के लिए क्या है संकेत?
अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में आई तेजी को केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व के लिहाज से सकारात्मक माना जा रहा है। अधिक कर संग्रह से सरकारों को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकते हैं।
घरेलू जीएसटी संग्रह में 15.8 फीसदी की वृद्धि से देश में व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों में मजबूती का संकेत मिलता है। हालांकि, जीएसटी संग्रह में 22.9 फीसदी की वृद्धि को सीधे जीडीपी में समान वृद्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कर संग्रह पर महंगाई, आयात का मूल्य, कर दरों में बदलाव, उपभोक्ता मांग और कर अनुपालन जैसे कई कारकों का प्रभाव पड़ता है।
आने वाले महीनों में घरेलू खपत, औद्योगिक गतिविधियों और आयात से मिलने वाले राजस्व का प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि अक्टूबर में दर्ज की गई तेजी आगे भी जारी रहती है या इसमें मौसमी कारकों का बड़ा योगदान रहा है।
कुल मिलाकर, अक्टूबर में 2.31 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह देश के अप्रत्यक्ष कर राजस्व के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आयात से मिलने वाले कर राजस्व में 42.2 फीसदी की वृद्धि ने इस उछाल को सबसे बड़ा आधार दिया, जबकि घरेलू जीएसटी संग्रह में 15.8 फीसदी की बढ़ोतरी ने भी राजस्व वृद्धि को मजबूती प्रदान की।
