SIR और कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर विपक्ष का हमला तेज, खड़गे के आवास पर होगी प्रतीकात्मक कार्रवाई; 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की महारैली
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन ने अपना विरोध तेज कर दिया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार तथा निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। इसी कड़ी में विपक्षी गठबंधन शनिवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ‘जनता की अदालत’ में प्रतीकात्मक महाभियोग कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है।
यह कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास, 10 राजाजी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। कार्यक्रम पहले 30 अक्टूबर को होना था, लेकिन दिल्ली में लगातार बारिश के कारण इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था।
विपक्ष का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाबदेही की मांग की है।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को संसद में SIR के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। शाह के इस बयान के बाद भाजपा और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है।
खड़गे के आवास पर होगा प्रतीकात्मक महाभियोग कार्यक्रम
INDIA गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपने विरोध को सार्वजनिक मंच देने के लिए प्रतीकात्मक महाभियोग कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है।
विपक्ष की ओर से प्रस्तावित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा किए जाने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विभिन्न विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं के इसमें शामिल होने की उम्मीद है।
राहुल गांधी ने कार्यक्रम को लेकर कहा है कि INDIA गठबंधन के नेताओं ने आपसी सहमति से इसे पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
विपक्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर अपने सवाल सार्वजनिक रूप से उठाना चाहता है।
गौरतलब है कि विपक्षी सांसदों ने इससे पहले मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग करते हुए संसद में नोटिस दिए थे। हालांकि, 6 अप्रैल को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने इन नोटिसों को स्वीकार नहीं किया था।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि INDIA गठबंधन का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध है। इसे संविधान के तहत होने वाली वास्तविक महाभियोग प्रक्रिया नहीं माना जाएगा।
SIR बना राजनीतिक टकराव की सबसे बड़ी वजह
देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा है।
चुनाव आयोग की ओर से SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना, पात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना, दोहरी प्रविष्टियों और अपात्र नामों को हटाना तथा चुनावी रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाना बताया गया है।
हालांकि, विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि दस्तावेजों के सत्यापन, मतदाताओं की पहचान और नामों को हटाने की प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण वास्तविक मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।
विपक्ष ने विशेष रूप से गरीबों, मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों और उन लोगों की परेशानियों को लेकर चिंता जताई है, जिन्हें निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध कराने में कठिनाई हो सकती है।
INDIA गठबंधन का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों के मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकती है।
वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण उसकी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा है तथा इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाना है।
अमित शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दी चुनौती
विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने SIR के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को संसद में बहस करने की चुनौती दी है।
शुक्रवार को लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।
उन्होंने विपक्षी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें चुनाव आयोग या मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर कोई आपत्ति है तो वे संसद में इस पर चर्चा करें।
शाह ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से मुद्दे को उठाने का आरोप भी लगाया।
गृह मंत्री की इस चुनौती को INDIA गठबंधन के विरोध कार्यक्रम के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा जहां संसद में बहस की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष चुनाव आयोग की जवाबदेही को लेकर अपना आंदोलन जारी रखने पर जोर दे रहा है।
चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की खबरों से बढ़ी हलचल
मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विवाद उस समय और गहरा गया जब चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर मीडिया रिपोर्ट सामने आईं।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान चुनावी सूची प्रबंधन से जुड़े फैसलों पर कम से कम 14 बार अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
रिपोर्ट में फॉर्म-6, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, चुनावी डेटाबेस तक पहुंच तथा मतदाता सूची से जुड़े दावों और आपत्तियों के निपटारे जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है।
इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर और अधिक पारदर्शिता की मांग की है।
हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया है और आंतरिक विचार-विमर्श तथा अलग-अलग टिप्पणियों को संस्थागत प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा करार दिया है।
1 नवंबर को रामलीला मैदान में होगी विपक्ष की महारैली
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित प्रतीकात्मक कार्यक्रम के बाद INDIA गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी में है।
विपक्ष ने इस कार्यक्रम को ‘चलो दिल्ली’ मार्च और ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान से जोड़कर व्यापक जनसमर्थन जुटाने की योजना बनाई है।
राहुल गांधी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, युवाओं, महिलाओं, छात्रों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है।
रैली के दौरान विपक्षी नेता SIR, कथित वोट चोरी, मतदाता सूची में गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे मुद्दों को उठाएंगे।
INDIA गठबंधन इस रैली के जरिए विपक्षी एकजुटता प्रदर्शित करने के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहता है।
क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया?
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत निर्धारित है।
इस प्रावधान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में निर्धारित विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश जारी किया जाता है।
ऐसे में INDIA गठबंधन का ‘जनता की अदालत’ में प्रतीकात्मक महाभियोग कार्यक्रम राजनीतिक विरोध का एक तरीका है। इसका अपने आप में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का कोई संवैधानिक प्रभाव नहीं होगा।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर राष्ट्रीय बहस तेज
SIR को लेकर शुरू हुआ विवाद अब देश की राजनीति में एक बड़े मुद्दे का रूप ले चुका है। विपक्ष जहां चुनाव आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है, वहीं भाजपा विपक्ष के आरोपों को संसद में चर्चा के माध्यम से उठाने की चुनौती दे रही है।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और नागरिकों के मतदान के अधिकार को लेकर बहस छेड़ दी है।
शनिवार को प्रस्तावित प्रतीकात्मक कार्यक्रम और रविवार को रामलीला मैदान में होने वाली महारैली के मद्देनजर दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज रहने की संभावना है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि INDIA गठबंधन का यह अभियान कितना व्यापक रूप लेता है और चुनाव आयोग विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर क्या प्रतिक्रिया देता है।
