नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि केंद्र सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक परामर्श पत्र जारी करेगी। NDTV वर्ल्ड समिट 2026 में बोलते हुए उन्होंने बताया कि इस पत्र में विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ आम लोगों के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा।
वैष्णव ने कहा, “हम अगले कुछ हफ्तों में एक परामर्श पत्र जारी करेंगे। इसके जरिए हम समाज के विभिन्न वर्गों, आम नागरिकों, उद्योग जगत और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव मांगेंगे।”
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब दुनियाभर में AI के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर बहस जारी है। सरकारों के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि AI से मिलने वाले आर्थिक लाभों का फायदा उठाने के साथ-साथ इससे जुड़े सुरक्षा जोखिमों को कैसे कम किया जाए। इसके अलावा, यह सवाल भी अहम है कि AI प्रणालियों पर इंसानों का नियंत्रण किस हद तक बना रहना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि भारतीय उद्योग जगत में AI को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। बैंकों, विनिर्माण उद्योगों, सेवा क्षेत्र, वित्त, बीमा और वित्तीय सेवाओं से जुड़े लोगों के साथ बातचीत में यह साफ दिखाई देता है कि हर क्षेत्र में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा, “लोग अच्छी तरह समझते हैं कि AI से क्या फायदे हो सकते हैं और इससे किस तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। आज विभिन्न क्षेत्रों में इस बात को लेकर अच्छी समझ विकसित हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र से इस बारे में सुझाव मिले।”
वैष्णव ने कहा कि दुनिया में AI के बड़े इकोसिस्टम विकसित कर रहे देशों को इस बात पर सहमति बनाने की दिशा में काम करना होगा कि इस तकनीक का आकलन किन मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा तब भी जरूरी है, जब ये देश अधिक सक्षम AI मॉडल और एप्लिकेशन विकसित करने की होड़ में शामिल हैं।
उन्होंने कहा, “दुनिया के तीन या चार प्रमुख AI इकोसिस्टम वाले देश, जिनमें भारत भी शामिल है, एक साथ बैठकर कुछ बुनियादी सिद्धांत तय करेंगे, जिनके आधार पर AI का आकलन किया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा, “नई तकनीक विकसित करने की होड़ में इंसानों की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। कुछ बुनियादी सिद्धांत पहले ही सामने आ चुके हैं। सबसे पहले इंसान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। AI का विकास मानव-केंद्रित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि AI एजेंटों, मॉडलों, उनके परिणामों और प्रक्रियाओं पर इंसानों का नियंत्रण बना रहे। साथ ही, अगर कोई प्रणाली नियंत्रण से बाहर होने लगे, तो उसे रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सिद्धांत पहले ही तय किए जा चुके हैं।”
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 2028 तक भारत में भी Apple और Samsung जैसी कंपनियां होंगी, जो स्मार्टफोन कारोबार में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हैं।
आज 23 अक्टूबर 2026 है। इस तारीख को याद रखिए—23 अक्टूबर 2028 तक आपके पास भारत में डिज़ाइन किए गए, भारत में निर्मित और भारतीय ब्रांड वाले मोबाइल फोन होंगे,” वैष्णव ने दिल्ली में आयोजित NDTV वर्ल्ड समिट में कहा।
