अभिजीत दीपके और CJP के दो अन्य नेताओं की रिहाई की शर्तों पर संगठन ने स्पष्ट किया कि किसी भी नेता ने ऐसे बांड पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसमें भविष्य में विरोध प्रदर्शन न करने की शर्त रखी गई हो।
संगठन के अनुसार, “बांड में केवल शांति भंग न करने की शर्त का उल्लेख है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।”
दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद रविवार को (CJP) के नेताओं ने कथित चुनावी धांधली के खिलाफ अपने आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर तेज करने का ऐलान किया। गौरतलब है कि एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर के पास जुटने की कोशिश कर रहे सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था। रविवार को भी युवा प्रदर्शनकारियों के कई समूहों ने जंतर-मंतर पहुंचने का प्रयास किया।
CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “संघर्ष की शुरुआत अभी हुई है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
CJP नेता सौरव दास ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का दायरा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे देशभर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कथित रूप से दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया।
वहीं, CJP प्रमुख अभिजीत दीपके दिल्ली की एक अदालत से रिहाई मिलने के तुरंत बाद अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र स्थित अपने गृहनगर रवाना हो गए।
रिहाई की शर्तों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “हमने ऐसा कोई बांड नहीं भरा है, जिसमें यह कहा गया हो कि हम विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम दोबारा सड़कों पर उतरेंगे।”
पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह मुंबई से दिल्ली पहुंची फ्लाइट के उतरने के बाद रांका, दास और दीपके को विमान के भीतर से हिरासत में लिया गया था। तीनों को एहतियातन हिरासत में लेने के बाद रविवार सुबह दिल्ली कैंटोनमेंट में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वे एक साल तक शांति व्यवस्था भंग नहीं करेंगे।
रांका ने आरोप लगाया कि तीनों नेताओं को विमान के अंदर से “अपहृत” किया गया था।
रिहाई की शर्तों का हवाला देते हुए CJP ने X पर लिखा, “CJP के किसी भी नेता ने ऐसे किसी बांड पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसमें यह कहा गया हो कि वे आगे विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। बांड में केवल शांति भंग न करने की शर्त का उल्लेख है। लेकिन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेना एक संवैधानिक अधिकार है और इससे शांति भंग नहीं होती।”
रांका ने टिप्पणी करते हुए कहा, “शांति भंग करने की स्थिति नरेंद्र मोदी, [गृह मंत्री] अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ने पैदा की है।”
CJP नेताओं ने मांग की कि प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।
रांका ने हिरासत के दौरान अभिजीत दीपके को उनकी दादी के निधन की सूचना दिए जाने के तरीके को लेकर भी अधिकारियों पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
CJP की कानूनी टीम की प्रमुख रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं के परिवारों को धमकी दी थी और उनसे अपने बच्चों को विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारियों ने उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी और कार्यकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के आधार पर सवाल उठाया।
“मैं एक नागरिक हूँ। मुझे कहीं भी जाने का अधिकार है। आप मुझे गलत तरीके से हिरासत में कैसे रख सकते हैं?” उन्होंने पूछा। आपातकाल’
शनिवार को नेताओं सहित कम से कम 3,000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और उनमें से अधिकांश को बाद में उसी रात रिहा कर दिया गया। अनुमानित संख्या 7,000 तक पहुँच गई। जंतर-मंतर पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए पुलिस ने राजधानी के चारों ओर कड़ा सुरक्षा घेरा बना लिया था।
यूट्यूबर ध्रुव राठी भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें शनिवार देर रात रिहा किया गया।
रांका ने कहा कि पिछले 72 घंटों ने लोगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 से 1977 तक लगाए गए आपातकाल (इमरजेंसी) की याद दिला दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि “1975 में भी ट्रेनें बंद नहीं की गई थीं।” सौरभ दास ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने “आपातकाल जैसी स्थिति” पैदा कर दी और उन्होंने कहा कि अधिकारी बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित कर सकते थे।
शनिवार के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने 45 स्टेशन बंद रखे, जबकि रेलवे ने लगभग 250 ट्रेनें रद्द कर दीं। अधिकारियों द्वारा रविवार को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) को बताया गया कि अब संचालन सामान्य हो गया है।
भाजपा की प्रतिक्रिया
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने CJP को विपक्ष का एक हाथ (हिस्सा) बताया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने आरोप लगाया है कि वे “विदेशी ताकतों” के इशारों पर काम करके भारत को नुकसान पहुँचाने की फिराक में थे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CJP को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आप (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल की “बी-टीम” करार दिया। केजरीवाल उन चार पूर्व मुख्यमंत्रियों में शामिल थे जिन्हें शनिवार को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि “लोकतंत्र में हर व्यक्ति को असहमति व्यक्त करने का अधिकार है”, लेकिन लोगों को यह “नहीं भूलना चाहिए कि अराजकता फैलाना किसी का भी अधिकार नहीं है”।
