नई दिल्ली, 27 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने अपने पुनर्गठित चरण का एक वर्ष पूरा कर लिया है। शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 जून 2020 को शुरू हुई यह योजना अब केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और बेहतर आजीविका का व्यापक माध्यम बन गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2025 को योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी और ऋण वितरण की अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित कुल 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाना है।
एक साल में 10.56 लाख नए लाभार्थी जुड़े
पुनर्गठित चरण के पहले वर्ष में योजना ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इस दौरान 10.56 लाख नए लाभार्थियों को 6,294 करोड़ रुपये की राशि के 21.86 लाख ऋण वितरित किए गए।
यह आंकड़ा दर्शाता है कि मोदी सरकार की योजनाएं किस तरह छोटे कारोबारियों और मेहनतकश वर्ग को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।
बिना गारंटी ऋण से छोटे कारोबार को मिला सहारा
पीएम स्वनिधि का मूल उद्देश्य ऐसे स्ट्रीट वेंडरों को आसान कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है, जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में अक्सर पर्याप्त दस्तावेज या गारंटी के अभाव में ऋण नहीं प्राप्त कर पाते।
योजना ने रेहड़ी, ठेला और फुटपाथ पर छोटे कारोबार करने वाले लाखों लोगों को औपचारिक ऋण व्यवस्था से जोड़कर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है।
समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए 421 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी भी जारी की गई है।
यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड से डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा
पुनर्गठित योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों के लिए 30,000 रुपये तक की क्रेडिट सीमा वाला यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। अब तक 27,077 क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं।
इस पहल का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को डिजिटल भुगतान और औपचारिक क्रेडिट व्यवस्था से जोड़ना है, जिससे वे अपने व्यवसाय के लिए आसानी से वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर सकें।
डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से आसान हुई ऋण प्रक्रिया
पीएम स्वनिधि के तहत समग्र डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत से ऋण प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। आवेदन, सत्यापन, स्वीकृति और ऋण वितरण जैसे चरणों को डिजिटल माध्यम से एकीकृत किया गया है।
इसके साथ ही वेंडर ट्रांसफर मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसके जरिए किसी स्ट्रीट वेंडर के एक शहरी स्थानीय निकाय या जनगणना नगर से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति में भी अनुशंसा पत्रों का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सकेगा और योजना के लाभों की निरंतरता बनी रहेगी।
जनगणना शहरों तक बढ़ेगा पीएम स्वनिधि का दायरा
पुनर्गठित योजना के तहत जनगणना शहरों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे उन क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को औपचारिक ऋण, डिजिटल वित्तीय सेवाओं और आजीविका सहायता से जोड़ने में मदद मिलेगी।
यह विस्तार मोदी सरकार की उस नीति को मजबूती देता है, जिसमें आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
ऋण से आगे उद्यमिता और नवाचार पर फोकस
पीएम स्वनिधि अब केवल ऋण वितरण की योजना नहीं रह गई है। इसे व्यापक आजीविका और उद्यमिता पहल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इसके तहत ‘पीएम स्वनिधि स्टार्टअप चैलेंज’ शुरू किया गया है, जो स्टार्टअप और नवोन्मेषकों को स्ट्रीट वेंडरों के लिए बाजार पहुंच, डिजिटल भुगतान, वित्तीय सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और वेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नए समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
देशभर में बनेंगे 50 स्ट्रीट फूड हब
स्ट्रीट फूड कारोबार से जुड़े वेंडरों के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में देशभर में 50 स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जाएंगे।
प्रत्येक शहर को इसके लिए 4 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त वेंडिंग जोन की अधिसूचना के लिए 25 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है।
इस पहल से स्ट्रीट फूड कारोबार को अधिक व्यवस्थित, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के साथ-साथ वेंडरों की आय और ग्राहक सुविधा में सुधार की उम्मीद है।
लोक कल्याण मेलों से लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की पहल
पीएम स्वनिधि के अंतिम छोर तक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर, बैंक और शहरी स्थानीय निकाय एक मंच पर आते हैं।
इससे वेंडरों को ऋण, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तक पहुंच बनाने में सुविधा मिलती है। लोक कल्याण मेलों का अगला चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
अब तक 78.68 लाख वेंडरों को 1.18 करोड़ से ज्यादा ऋण
योजना की शुरुआत से अब तक 78.68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 1.18 करोड़ से अधिक ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इन ऋणों की कुल राशि 19,171 करोड़ रुपये है।
यह उपलब्धि बताती है कि पीएम स्वनिधि ने देश के छोटे कारोबारियों के बीच औपचारिक ऋण की पहुंच को किस तरह व्यापक बनाया है।
57 लाख से ज्यादा वेंडरों ने किए डिजिटल लेनदेन
डिजिटल भारत की दिशा में भी पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों की भागीदारी बढ़ी है। अब तक 57.09 लाख वेंडरों ने 908 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन किए हैं।
डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए कैशबैक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें खुदरा और थोक दोनों प्रकार के लेनदेन को शामिल किया गया है। इसके तहत अब तक 418.78 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़े लाखों परिवार
‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल के तहत अब तक 51.15 लाख से अधिक लाभार्थियों के परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग पूरी की जा चुकी है।
पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की चयनित 8 कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1.59 करोड़ से अधिक योजना स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इससे पीएम स्वनिधि का दायरा ऋण से आगे बढ़कर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है।
6 लाख से अधिक स्ट्रीट फूड वेंडरों को FSSAI प्रशिक्षण
स्ट्रीट फूड कारोबार की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार के लिए अब तक 6 लाख से अधिक स्ट्रीट फूड वेंडरों को FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
इससे न केवल वेंडरों की क्षमता बढ़ रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिल रही है।
‘आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर’ से ‘विकसित भारत’ तक
पीएम स्वनिधि की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को रेखांकित करती है जिसमें छोटे कारोबारी, रेहड़ी-पटरी विक्रेता और मेहनतकश वर्ग देश की आर्थिक प्रगति के सक्रिय भागीदार बनें।
आज यह योजना औपचारिक ऋण, डिजिटल वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, नवाचार और बेहतर वेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ रही है।
पुनर्गठित चरण के पहले वर्ष की उपलब्धियां इस बात का संकेत हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप से सशक्त, डिजिटल रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से सुरक्षित सूक्ष्म उद्यमी बनाना है।
पीएम स्वनिधि की यही सोच ‘सबका साथ, सबका विकास’ और विकसित भारत @2047 के संकल्प को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
