नई दिल्ली, 27 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने भारत के वित्तीय समावेशन की तस्वीर बदलने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस दौरान करोड़ों लोगों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है।
19 अगस्त 2026 तक देश में 59.09 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल 3.17 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। खास बात यह है कि लगभग 55.7 प्रतिशत यानी 32.92 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं, जबकि 77.8 प्रतिशत यानी 45.95 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। आंकड़े बताते हैं कि जन धन योजना केवल बैंक खाते खोलने का अभियान नहीं रही, बल्कि इसने गरीब, ग्रामीण, वंचित और महिलाओं को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है।
मोदी सरकार की वित्तीय समावेशन की बड़ी पहल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था कि देश का कोई भी व्यक्ति बैंकिंग सुविधा से वंचित न रहे।
योजना के तहत बिना न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता और बिना रखरखाव शुल्क के बैंक खाता उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा कवर और पात्रता के आधार पर ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
इस पहल ने उन लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के दरवाजे खोले, जो लंबे समय तक बैंकिंग सेवाओं से दूर रहे थे।
59 करोड़ से ज्यादा खाते, 3.17 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 19 अगस्त 2026 तक कुल 59.09 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,16,514 करोड़ रुपये की कुल जमा राशि दर्ज की गई है।
पिछले 12 वर्षों में योजना के तहत जमा राशि में लगभग 12.8 गुना वृद्धि हुई है, जबकि खातों की संख्या लगभग 2.3 गुना बढ़ी है। यह न केवल बैंकिंग पहुंच के विस्तार को दर्शाता है, बल्कि जन धन खातों के बढ़ते उपयोग और आम नागरिकों में बचत की आदत मजबूत होने का भी संकेत है।
प्रति जन धन खाते में औसत जमा राशि अब 5,356 रुपये तक पहुंच गई है। अगस्त 2015 से अगस्त 2026 के बीच औसत जमा राशि में लगभग 3.4 गुना वृद्धि हुई है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मिली नई ताकत
जन धन योजना की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी शामिल है। कुल जन धन खातों में करीब 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
इससे महिलाओं को अपनी बचत पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण मिला है और उन्हें सरकारी योजनाओं, बीमा, पेंशन तथा अन्य वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में मदद मिली है।
विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में बैंक खाता महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है।
ग्रामीण भारत तक पहुंची बैंकिंग सुविधा
जन धन योजना का एक बड़ा उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को महानगरों और शहरों से बाहर निकालकर गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना था। इस दिशा में योजना ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।
19 अगस्त 2026 तक 77.8 प्रतिशत जन धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। इससे पता चलता है कि योजना ने वित्तीय समावेशन को देश के अंतिम छोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
41.29 करोड़ रुपे कार्ड, डिजिटल भुगतान को मिला बढ़ावा
जन धन खाताधारकों को अब तक 41.29 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं। रुपे कार्ड ने खाताधारकों को डिजिटल लेनदेन की सुविधा देने के साथ-साथ बैंकिंग व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने में मदद की है।
डिजिटल भुगतान के तेजी से विस्तार के दौर में जन धन खाते और रुपे कार्ड देश के उस बड़े बदलाव का हिस्सा बने हैं, जिसने बैंकिंग सेवाओं को आम आदमी के लिए अधिक सुलभ बनाया है।
JAM Trinity बनी मोदी सरकार की बड़ी ताकत
जन धन योजना की सफलता को जन धन-आधार-मोबाइल यानी JAM Trinity से भी मजबूती मिली है। इस व्यवस्था ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
JAM के माध्यम से सरकारी सहायता के प्रत्यक्ष हस्तांतरण ने बिचौलियों और अनावश्यक देरी को कम करने में मदद की है। इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी और लाभार्थियों तक सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हुई।
यही व्यवस्था आगे चलकर भारत के Direct Benefit Transfer (DBT) मॉडल की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बनी।
बीमा और पेंशन योजनाओं से भी जुड़ा आम आदमी
जन धन खाते केवल जमा और निकासी तक सीमित नहीं हैं। इन खातों ने लाखों लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में मदद की है।
इससे आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा है।
साथ ही, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के बाद पात्र खाताधारकों के लिए मुद्रा ऋण सहित अन्य औपचारिक ऋण सुविधाओं तक पहुंच के रास्ते भी खुले हैं। इससे छोटे कारोबार, स्वरोजगार और आय बढ़ाने की संभावनाओं को बल मिला है।
‘अंतिम व्यक्ति’ तक पहुंचने की मोदी सरकार की नीति
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने जन धन योजना की 12वीं वर्षगांठ पर कहा कि योजना की सफलता को केवल खातों की संख्या या जमा राशि के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसका वास्तविक महत्व इस बदलाव में है कि समाज के सबसे गरीब और अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बिना अनावश्यक बिचौलियों और देरी के संभव हुई है।
उन्होंने योजना को सफल बनाने में देशभर के बैंकर्स और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स की भूमिका की भी सराहना की।
वित्तीय समावेशन से आर्थिक सशक्तिकरण तक
प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भारत में वित्तीय समावेशन को एक जनआंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक खाता खोलने से शुरू हुई यह यात्रा अब बचत, डिजिटल भुगतान, बीमा, पेंशन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और औपचारिक ऋण तक पहुंच बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है।
मोदी सरकार की नीति का मूल उद्देश्य रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आर्थिक प्रगति की यात्रा में कोई पीछे न छूटे। जन धन योजना इसी सोच का एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई है।
13वें वर्ष में नई संभावनाओं के साथ प्रवेश
12 वर्ष पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना अब अपने 13वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 59.09 करोड़ खाते, 3.17 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि, 41.29 करोड़ रुपे कार्ड और महिलाओं व ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी भागीदारी इस योजना की व्यापक पहुंच को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई यह योजना आज आत्मनिर्भर, डिजिटल और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। आने वाले वर्षों में वित्तीय सेवाओं का और विस्तार, डिजिटल नवाचार और आर्थिक अवसरों तक व्यापक पहुंच भारत के समावेशी विकास को नई गति दे सकती है।
जन धन योजना की 12 वर्षों की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जब नीति का केंद्र देश का गरीब, ग्रामीण नागरिक, महिला और समाज का अंतिम व्यक्ति हो, तो वित्तीय समावेशन केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है।
