जबलपुर, 27 अगस्त 2026। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और भारतीय सेना की संचालन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 अगस्त को जबलपुर स्थित वाहन कारखाने में टी-सीरीज टैंक ओवरहाल परियोजना का भूमि पूजन किया। लगभग 472 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत टी-72 और टी-90 टैंकों की मरम्मत एवं ओवरहालिंग के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
जबलपुर स्थित वाहन कारखाना मिनी रत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) की एक महत्वपूर्ण इकाई है। नई परियोजना के माध्यम से यहां प्रतिवर्ष करीब 80 टैंकों की मरम्मत की क्षमता विकसित होगी। इससे भारतीय सेना को मरम्मत किए गए टैंक समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और उसकी ऑपरेशनल रेडीनेस को और मजबूती मिलेगी।
भारतीय सेना की टैंक मरम्मत क्षमता को मिलेगा बड़ा सहारा
भारतीय सेना को हर वर्ष लगभग 230 टैंकों की मरम्मत की आवश्यकता होती है। वर्तमान में अवाडी स्थित हेवी व्हीकल्स फैक्टरी की क्षमता करीब 150 टैंकों की सालाना मरम्मत की है। ऐसे में जबलपुर में 80 टैंकों की अतिरिक्त ओवरहालिंग क्षमता विकसित होना सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना को भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, औद्योगिक दक्षता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आने वाले समय में भारत को दुनिया के प्रमुख रक्षा विनिर्माण और रक्षा निर्यात केंद्रों में शामिल करने के लक्ष्य को गति देगी।
बदलते युद्धक्षेत्र में टैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण
रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ड्रोन, सटीक निर्देशित हथियार, मिसाइल, उपग्रह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर जैसी तकनीकों ने युद्ध के तरीके को नई दिशा दी है, लेकिन इसके बावजूद टैंकों का महत्व कम नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में किसी एक हथियार या प्लेटफॉर्म पर निर्भरता के बजाय विभिन्न सैन्य क्षमताओं के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। टैंक, पैदल सेना, तोपखाना, ड्रोन, वायु शक्ति, निगरानी और सटीक हथियार मिलकर एक एकीकृत युद्ध प्रणाली का निर्माण करते हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भारतीय सेना के टैंकों को आधुनिक सेंसर और नई तकनीकी क्षमताओं से लैस करना आवश्यक है। सरकार का लक्ष्य सैनिकों को ड्रोन, मिसाइल, तोपखाना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, ऊर्जा हथियार और आधुनिक टैंक उपलब्ध कराने के साथ-साथ इनके बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करना है।
जबलपुर बनेगा रक्षा तकनीक और विनिर्माण का मजबूत केंद्र
रक्षा मंत्री ने अवाडी स्थित हेवी व्हीकल्स फैक्टरी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि फैक्टरी ने पिछले चार दशकों में भारतीय सेना को लगभग 4,400 टैंकों की आपूर्ति की है। उन्होंने कहा कि जबलपुर में शुरू की जा रही नई परियोजना शहर की पहचान को रक्षा प्रौद्योगिकी, रखरखाव, आधुनिकीकरण और विनिर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में और मजबूत करेगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि टी-72 और टी-90 टैंकों के क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों के अनुभव वाला AVNL आने वाले वर्षों में गुणवत्ता, उत्पादकता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नए मानक स्थापित करेगा।
रक्षा उत्पादन में भारत ने हासिल की बड़ी छलांग
राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि वर्ष 2014 में यह लगभग 46,000 करोड़ रुपये था।
इसी तरह रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। रक्षा मंत्री ने इन उपलब्धियों को भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र, विश्वसनीय तकनीकी साझेदार और भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में उभरने का संकेत बताया।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लंबे संघर्षों का सामना वही देश बेहतर तरीके से कर पाएंगे जिनके पास उन्नत तकनीक, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, सुदृढ़ औद्योगिक क्षमता और निरंतर नवाचार की क्षमता होगी।
स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर सरकार का जोर
रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि भारतीय रक्षा बलों को महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए रक्षा उपकरणों का स्वदेशी निर्माण, देश में ही उनकी मरम्मत एवं रखरखाव, मौजूदा प्रणालियों का आधुनिकीकरण और अगली पीढ़ी की रक्षा क्षमताओं का स्वदेशी विकास प्राथमिकता है।
टी-सीरीज टैंकों की ओवरहालिंग सुविधा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे न केवल सेना को समय पर मरम्मत किए गए टैंक उपलब्ध होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रक्षा विनिर्माण का इकोसिस्टम भी मजबूत होगा।
MSME और युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर
परियोजना का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय उद्योग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को भी मिलने की उम्मीद है। टैंक ओवरहालिंग के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक उपकरणों के साथ-साथ विभिन्न असेंबली और सब-सिस्टम की आवश्यकता होगी।
इनकी स्थानीय सोर्सिंग से जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित हो सकती है। इससे स्थानीय उद्यमियों के लिए नए कारोबार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं, श्रमिकों तथा छोटे उद्योगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
मध्य प्रदेश को रक्षा एवं एयरोस्पेस हब बनाने की दिशा में कदम
राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार की उद्योग, निवेश और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025, ‘इन्वेस्ट एमपी 3.0’, पारदर्शी अनुमोदन व्यवस्था और उद्योग-अनुकूल नीतियां मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक केंद्र बना रही हैं।
उन्होंने बताया कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में 3,073 हेक्टेयर भूमि पर रक्षा विनिर्माण की संभावनाएं और 16,960 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश राज्य की दीर्घकालिक सोच को दर्शाते हैं। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण केंद्रों में विकसित करने की मजबूत नींव तैयार हो रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परियोजना को बताया महत्वपूर्ण
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में हो रहे निवेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलने के साथ-साथ मध्य प्रदेश में MSME क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है और देश हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
कार्यक्रम में रक्षा उत्पादन सचिव श्री संजीव कुमार, AVNL के सीएमडी श्री सत्यब्रत मुखर्जी सहित रक्षा उत्पादन विभाग, AVNL और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जबलपुर में 472 करोड़ रुपये की टी-सीरीज टैंक ओवरहाल परियोजना केवल टैंकों की मरम्मत की क्षमता बढ़ाने वाली परियोजना नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, सैन्य संचालन क्षमता और स्थानीय औद्योगिक विकास को एक साथ गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। प्रतिवर्ष 80 टैंकों की अतिरिक्त मरम्मत क्षमता से जहां भारतीय सेना की तैयारियों को मजबूती मिलेगी, वहीं जबलपुर और मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों, MSME और रोजगार के नए अवसरों का विस्तार भी होगा।
