नई दिल्ली: भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा वितरण व्यवस्था में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत बीमा कंपनियों के परिचालन खर्च को कम करने, कमीशन की संरचना में संशोधन करने और बीमा पॉलिसियों की गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की योजना है।
नियामक ने 23 सितंबर 2026 को ‘Recalibrating Economics of Insurance Distribution’ शीर्षक से एक सार्वजनिक परामर्श पत्र जारी किया। इन प्रस्तावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, बीमा की लागत कम करना और पॉलिसीधारकों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना है। हालांकि, ये अभी प्रस्ताव हैं और इन्हें बाध्यकारी नियम बनाने के लिए आगे नियामकीय कार्रवाई की आवश्यकता होगी।
IRDAI ने परिचालन खर्च की सीमा घटाने का प्रस्ताव दिया
प्रस्तावित ढांचे के तहत जीवन बीमा कंपनियों को अपने प्रबंधन खर्च (Expenses of Management—EoM) को अगले दो वर्षों में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय के 15 प्रतिशत और पांच वर्षों में 12.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य दिया जा सकता है।
वहीं, सामान्य बीमा कंपनियों के लिए खर्च की सीमा मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर पांच वर्षों में 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए घरेलू सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय को आधार बनाया जाएगा।
नियामक का मानना है कि परिचालन खर्च पर सख्त नियंत्रण से बीमा की लागत कम करने और जीवन बीमा की बचत आधारित योजनाओं में निवेश करने वाले ग्राहकों को बेहतर लाभ दिलाने में मदद मिल सकती है।
बीमा कमीशन की व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव
IRDAI ने कमीशन की नई व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत बीमा वितरकों को दिए जाने वाले कमीशन का निर्धारण बीमा क्षेत्र, पॉलिसी की जटिलता, वितरण माध्यम और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं जैसी बातों के आधार पर किया जा सकता है।
व्यक्तिगत नॉन-लिंक्ड और लिंक्ड जीवन बीमा उत्पादों के लिए प्रस्तावित कमीशन दरें मध्यस्थों के लिए 5 से 20 प्रतिशत और एजेंटों के लिए 6.25 से 25 प्रतिशत के बीच रखी गई हैं। वास्तविक दर प्रीमियम भुगतान की अवधि पर निर्भर करेगी।
प्रस्ताव में टर्म इंश्योरेंस, बचत आधारित पॉलिसियों, स्वास्थ्य बीमा और मोटर बीमा के लिए भी कमीशन की संशोधित व्यवस्था शामिल है।
नियामक ने कमीशन संबंधी नीतियों में अधिक पारदर्शिता लाने का भी प्रस्ताव दिया है। इसके तहत बीमा कंपनियों और बड़े वितरण संस्थानों को अपनी कमीशन संरचना की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध करानी पड़ सकती है।
गलत तरीके से पॉलिसी बेचने पर सख्ती की तैयारी
प्रस्तावित सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य गलत तरीके से बीमा पॉलिसियां बेचने की घटनाओं को रोकना है। मिस-सेलिंग ऐसी स्थिति है, जिसमें ग्राहकों को उनकी जरूरतों के अनुरूप पॉलिसी नहीं बेची जाती या उन्हें पॉलिसी की शर्तों और लाभों की सही जानकारी नहीं दी जाती।
प्रस्तावित उपायों में शामिल हैं:
- ऋण या क्रेडिट सुविधाओं के साथ बीमा उत्पादों को अनिवार्य रूप से जोड़ने पर रोक, हालांकि नियमों के तहत अनुमत संयोजन जारी रह सकते हैं।
- बीमा बेचने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के कर्मचारियों के लिए बिक्री की मात्रा या लक्ष्य से जुड़े प्रोत्साहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव।
- गलत बिक्री में शामिल व्यक्तियों की जवाबदेही तय करना।
- मिस-सेलिंग की घटनाओं से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करना।
- गलत तरीके से बेची गई पॉलिसियों के मामलों में कमीशन की वसूली की अनुमति देना।
- बीमा कंपनियों के खर्च, मध्यस्थों को किए जाने वाले भुगतान और गैर-मौद्रिक प्रोत्साहनों की लागत का ऑडिट मजबूत करना।
प्रस्ताव में उन बीमा वितरण संस्थानों के लिए लागत ऑडिट की व्यवस्था भी शामिल है, जिनका बीमा संबंधी राजस्व 100 करोड़ रुपये से अधिक है।
डिजिटल वितरण और पॉलिसीधारकों की सुरक्षा
IRDAI ने बीमा वितरण व्यवस्था को सरल बनाने के लिए तीन-स्तरीय ढांचे का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही, बीमा उत्पादों तक ग्राहकों की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।
परामर्श पत्र में बीमा वितरण को बढ़ावा देने वाले डिजिटल बुनियादी ढांचे के उदाहरण के रूप में बीमा सुगम (Bima Sugam) का उल्लेख किया गया है।
नियामक ने बीमा कंपनियों द्वारा चुकाई जाने वाली नियामकीय फीस को प्रीमियम का 0.05 प्रतिशत से घटाकर 0.04 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव दिया है। इसके लिए अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपये रखने की बात कही गई है।
पॉलिसीधारकों पर क्या होगा असर?
यदि इन प्रस्तावों को लागू किया जाता है, तो बीमा कमीशन से जुड़ी जानकारी अधिक पारदर्शी हो सकती है। गलत तरीके से पॉलिसी बेचने पर नियंत्रण मजबूत होने और बीमा कंपनियों पर वितरण लागत कम करने का दबाव बढ़ने की संभावना है।
हालांकि, इन प्रस्तावों से मौजूदा बीमा पॉलिसियों की मैच्योरिटी राशि अपने आप नहीं बदलेगी। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम संबंधित पॉलिसी की शर्तों और लागू नियमों के अनुसार ही निर्धारित होगी।
परामर्श प्रक्रिया के दौरान संबंधित पक्ष अपने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद IRDAI अंतिम नियामकीय ढांचे पर निर्णय लेगा।
